वरिष्ठ संवाददाता, डेली देवभूमि: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश मे अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की हुंकार है भर रहे राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अब 6 महीने तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्योंकि खामी सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने में रोक लगा दी है
कार्मिक सचिव ने जारी किये आदेश
जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से आगामी छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
कर्मचारी संगठनों ने जताया विरोध
सरकार के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है उन्होंने कहा है कि मांगों को लेकर अपनी बात रखने और उसके लिए विरोध प्रकट करना कर्मचारियों का अधिकार है और इसे सरकार छीन रही है जिस जो न्याय संगत नहीं हैl
